हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली नरोत्तम मिश्रा को

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– हाईकोर्ट ग्वालियर का स्टे देने से इनकार

भोपाल. 30 जून 2017 बीडीसी न्यूज
चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के मामले में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली… उनकी पिटीशन पर कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है ।कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पांच दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के मामले तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है, उनकी विधानसभा की मेंबरशिप भी रद्द कर दी थी। इसके बावजूद वो विधायक और मंत्री के पद पर बने हुए हैं। मामला 2008 के चुनाव का है। आयोग के फैसले के खिलाफ मिश्रा के वकील ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में पिटीशन लगाई थी, जिसमें ईसी के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ईसी की कार्रवाई से बचने के लिए मिश्रा ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
आयोग का ये फैसला शनिवार को सामने आया था। उनके खिलाफ कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने 2009 में ईसी में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि मिश्रा ने 2008 के चुनाव में हुए खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया था। मिश्रा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता है और इस समय दतिया से विधायक हैं। ईसी के फैसले के बाद मिश्रा ने उम्मीद जताई थी कि हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी। भाजपा संगठन ने भी मामले को तकनीकी बताया था।

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