खुशखबरी: सातवें वेतनमान देने का फार्मूला तैयार

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– एक जुलाई से मिलेगा वेतनमान, 2016 से दिया मिलेगा एरियर्स

मध्यप्रदेष के करीब पांच लाख अधिकारियों-कर्मचारियों को सरकार ने एक जुलाई से सातवां वेतनमान देने फार्मूला तैयार कर लिया है। कैबिनेट में इसको मंजूरी मिल जाएगी। नया वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा और 18 माह का एरियर तीन या पांच किस्तों में नकद देने का प्रस्ताव है।
वीओ – प्रदेष के वित्त विभाग ने सातवां वेतनमान के फार्मूले पर अंतिम कवायद कर ली है।
सूत्र बताते हैं कि कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने सातवें वेतनमान का फैसला अगली कैबिनेट बैठक में कर सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ द्वारा तय वेतनमान के फार्मूला का अध्ययन भी कर लिया है। प्रदेश में वेतनमान की श्रेणी अधिक होने से यहां श्रेणियां ज्यादा रहेंगी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि औसत 14 से 15 प्रतिशत तक वेतनमान में बढ़ोतरी हो सकती है। एरियर नकद और तीन या पांच किस्तों में दिया जाएगा। इस से 9 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार के पर आएगा। वहीं, बढ़ा हुआ वेतनमान देने में करीब साढ़े चार करोड़ रुपए सालाना का भार खजाने पर पड़ेगा। इधर सरकार ने बजट में पेंशनभोगियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंषन बढ़ाने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। बजट पत्रकारवार्ता के दौरान जरूर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ सातवें वेतनमान के हिसाब से पेंशन बढ़ाने की बात कही है।

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