मॉबी लिंचिंग: केन्द्र सरकार ने बना हाई पॉवर कमेटी

नई दिल्ली . 23 जुलाई 2018
मॉब लिंचिंग की घटनाओं से चिंतित केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया है, जो चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी।

केंद्र ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) भी बनाने का फैसला किया है जो उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसाओं पर विचार करेगी। जीओएम में राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री , कानून मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री, जल संसाधन मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री शामिल होंगे। जीओएम अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा।

कमेटी में गृह सचिव के अलावा कानूनी मामलों के सचिव, विधि सचिव, संसदीय विभाग के सचिव और सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग के सचिव शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध के तौर पर परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में संशोधन कर सकती है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिग की बढ़ रही घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकारों से जल्द कदम उठाने को कहा है।

  • मीडिया रिपोर्ट

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